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Trump Tariff Live: भारत पर आज से 50% अमेरिकी टैरिफ लागू, नोटिफिकेशन जारी; PM मोदी ने दिया आत्मनिर्भरता पर जोर_我的网站

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一 | डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सरकार ने भारत पर लगाए गए 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्कों को लागू ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने नए शुल्कों की एक अधिसूचना अपलोड की। वहीं, भारत सरकार अर्थव्यवस्था की निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए 'स्वदेशी' मंत्र पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीयों से "वोकल फॉर लोकल" बनने और भारतीय सामान खरीदने का आह्वान किया।,

तिरुपुर, नोएडा, सूरत में कपड़ा इकाइयों ने उत्पादन रोका

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अतिरिक्त टैरिफ के कारण लागत प्रतिस्पर्धा में गिरावट के कारण तिरुपुर, नोएडा और सूरत के कपड़ा और परिधान निर्माताओं ने उत्पादन रोक दिया है।

47 अरब डॉलर के निर्यात पर असर

अमेरिकी टैरिफ के कारण भारतीय निर्यातक अमेरिका के साथ अपने व्यापार में भारी गिरावट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। शुरुआती अनुमानों के अनुसार, 47 अरब डॉलर से ज्यादा मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ दर लागू होगी। इसमें 7 अगस्त से भारतीय आयातों पर लगाया गया 25% टैरिफ और रूस से भारत द्वारा तेल आयात पर दंड के रूप में लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ शामिल है।,अभी यह शुल्क 25 प्रतिशत का है। इसके अलावा पारस्परिक शुल्क से पहले लगने वाले शुल्क भी लगेंगे। जैसे कार्पेट निर्यात पर अप्रैल के पहले अमेरिका के बाजार में सिर्फ 2.9 प्रतिशत का शुल्क लगता था जो अब 52.9 प्रतिशत हो जाएगा।,

इन इंडस्ट्रीज पर होगा बड़ा असर

इन क्षेत्रों को उठानी पड़ेगी परेशानी- शुल्क में इस बेतहाशा बढ़ोतरी से भारतीय वस्तुएं अमेरिका के बाजार में काफी महंगी हो जाएंगी और इससे भारत का 30-35 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। मुख्य रूप से समुद्री उत्पाद खासकर झींगा, आर्गेनिक केमिकल्स, अपैरल, टेक्सटाइल मेड-अप्स, हीरे व सोने के जेवरात, मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण, फर्नीचर और बेड जैसे आइटम के निर्यात प्रभावित होंगे।,इन क्षेत्रों को टैरिफ से मुक्त रखा गया है- फार्मा, स्मार्टफोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात को 50 प्रतिशत के शुल्क से मुक्त रखा गया है। अमेरिका कृषि, डेयरी व मत्स्य जैसे सेक्टर में भारतीय बाजार को पूरी तरह शुल्क मुक्त करवाना चाहता है।,

तिरुपुर के निर्यातकों को 1.5 लाख नौकरियां जाने का डर

तमिलनाडु के तिरुपुर के निर्यातकों को बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती, कारखानों के बंद होने और कई हज़ार करोड़ रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस औद्योगिक शहर में भारत से होने वाले कुल निटवियर निर्यात का लगभग 68% हिस्सा है और लगभग दस लाख लोग इसमें कार्यरत हैं। रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें लगभग 1.5 लाख नौकरियों का नुकसान और 12,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है।,

50% शुल्क के बाद अधिक प्रभावित होने वाले निर्यात और उन पर लगने वाले कुल शुल्क

झींगा- 60 प्रतिशत
कार्पेट- 52.9 प्रतिशत
अपैरल निटेड- 63.9 प्रतिशत
अपैरल वूवेन- 60.3 प्रतिशत
टेक्सटाइल मेड अप- 59 प्रतिशत
हीरे व सोने के आइटम- 52.1 प्रतिशत
मशीनरी- 51.3 प्रतिशत
फर्नीचर व बेड- 52.3 प्रतिशत

यह भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ से पहले भारत-अमेरिका के बीच टू प्लस टू वार्ता, रक्षा-ऊर्जा समेत इन मुद्दों पर बनी बात。

二 | 8月26日上午，国台办举行例行新闻发布会。记者：公安部发布的《公安机关网络空间安全监督检查办法》将于10月1日起施行。民进党当局称，大陆正打造“由内到外、从严从密的威权法律工具链”，台湾民众赴大陆前务必审慎评估必要性，切勿低估相关人身与信息安全风险。

三 | 请问对此有何评论？　　国台办发言人张晗：近日，公安部发布的部门规章《公安机关网络空间安全监督检查办法》。该办法适用于公安机关依法对网络运营者、数据处理者、个人信息处理者履行数据安全义务情况开展监督检查，并对公安执法行为予以规范。

四 | 该办法制定有利于监督网络运营商、数据处理者、个人信息处理者等，加强对网络、数据和个人信息的安全保护，共同防范电信网络诈骗等违法犯罪，维护国家安全和社会公共利益。

五 | 　　民进党当局有关说法完全是造谣抹黑、混淆视听。民进党当局正是把“黑手”伸向人民生活的最大祸首，他们反复煽炒“民主对抗威权”虚假叙事，蓄意升高两岸对立对抗，阻限破坏两岸交流合作；在岛内肆意践踏民主、破坏法治、禁限自由，大搞“绿色恐怖”，近日又一再要求赴大陆探亲的台湾公务员提供亲友名单和电话等数据、要求赴大陆交流的岛内学校在陆委会网站登记等，如此肆意侵犯台湾民众个人隐私，民进党当局有何资格和颜面奢谈“信息安全”？（央视新闻客户端）【编辑:黄嘉雯】。

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Published on:12:19:12

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